हरियाणा में PMAY-Urban 2.0 के तहत 2,646 घरों को मंजूरी, गरीबों का ‘अपना घर’ सपना साकार

: हरियाणा में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना घर अब सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 के तहत राज्य सरकार ने 60 शहरी स्थानीय निकायों में 2,646 आवासों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्य सचिव Anurag Rastogi की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में लिया गया।

इस निर्णय के साथ हजारों परिवारों को पक्की छत मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है, जो अब तक किराए या अस्थायी मकानों में रहने को मजबूर थे। सरकार का फोकस अब केवल योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें तेजी से जमीनी स्तर पर लागू करने पर है।

बैठक में 51 शहरी निकायों के 2,409 लाभार्थियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 9 अन्य निकायों से आए 237 नए मामलों को भी हरी झंडी मिली। इस तरह कुल 2,646 परिवारों को इस चरण में सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार के पोर्टल पर अब तक 1.69 लाख से अधिक लोगों ने घर के लिए आवेदन किया है। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग की है। खास बात यह है कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) मॉडल के तहत लोग अपने प्लॉट पर खुद मकान बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

अब तक 46,000 से ज्यादा आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 17,000 से अधिक को मंजूरी मिली है, जबकि करीब 29,000 आवेदन जांच में खारिज किए गए हैं। इससे साफ है कि सरकार पात्रता को लेकर सख्ती बरत रही है।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। मकानों का कार्पेट एरिया 30 से 45 वर्ग मीटर तय किया गया है, ताकि हर परिवार को न्यूनतम सुविधाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके।